Rafale पर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शक की कोई गुंजाइश नहीं

नई दिल्‍ली। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने Rafale खरीद मामले की फिर से जांच कराने के लिए दाखिल सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अलग से जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।
Rafale डील की जांच के लिए दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने सरकार को क्लीन चिट दी। संविधान पीठ ने कहा कि मामले की अलग से जांच करने की कोई आवश्वयकता नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार की दलीलों को तर्कसंगत और पर्याप्त बताते हुए माना कि केस के मेरिट को देखते हुए फिर से जांच के आदेश देने की जरूरत नहीं है।
सर्वोच्च अदालत ने कहा, ‘संदेह की गुंजाइश नहीं’
14 दिसंबर 2018 को Rafale खरीद प्रक्रिया और इंडियन ऑफसेट पार्टनर के चुनाव में सरकार द्वारा भारतीय कंपनी को फेवर किए जाने के आरोपों की जांच की गुहार लगाने वाली तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैसले लेने की प्रक्रिया में कहीं भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है।
सुनवाई पूरी होने के बाद 10 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को Rafale मामले में दाखिल रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी व अन्य की ओर से Rafale डील मामले में जांच की मांग की गई। केंद्र सरकार ने का कि Rafale देश की जरूरत है और याचिका खारिज करने की मांग की। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अगुवाई वाली बेंच इस पर फैसला दे दिया है।
याचिकाकर्ताओं की दलील, केंद्र ने छुपाए तथ्य
मामले की सुनवाई के दौरान एक तरफ जहां याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का 14 दिसंबर 2018 का जजमेंट खारिज किया जाए और Rafale डील की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। प्रशांत भूषण ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने कई फैक्ट सुप्रीम कोर्ट से छुपाया। दस्तावेज दिखाता है कि पीएमओ ने पैरलल बातचीत की थी और यह गलत है। पहली नजर में मामला संज्ञेय अपराध का बनता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पुराना जजमेंट कहता है कि संज्ञेय अपराध में केस दर्ज होना चाहिए। इस मामले में भी संज्ञेय अपराध हुआ है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जांच का आदेश देना चाहिए।
जजमेंट गलत तथ्यों पर दिए जाने का तर्क
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था, ‘जजमेंट गलत तथ्यों पर आधारित है क्योंकि केंद्र सरकार ने सील बंद लिफाफे में गलत तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए थे। यहां तक कि सरकार ने खुद ही कोर्ट के सामने जजमेंट के अगले दिन 15 दिसंबर 2018 को अपनी गलती सुधार कर दोबारा आवेदन दाखिल किया था।’
अटॉर्नी जनरल ने काटी याचिकाकर्ताओं की दलील
केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल K K वेणुगोपाल ने कहा कि मामले में पहली नजर में कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है। साथ ही पीएमओ ने कोई पैररल निगोशियेशन नहीं किया था। मामले में याचिकाकर्ता लीक हुए दस्तावेज (उड़ाए गए) के आधार पर रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रखी है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
केंद्र की दलील, कीमत जानना कोर्ट की प्राथमिकता नहीं
केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने कभी कीमत जानना नहीं चाहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रक्रिया के बारे में जानना चाहा है। हमने कोर्ट के सामने प्रक्रिया बताई थी। सीएजी की रिपोर्ट के बारे में जो बयान केंद्र सरकार ने दिया था उसे ठीक करने के लिए अगले दिन अर्जी दाखिल कर दी थी जो पेंडिंग है। इस प्रक्रिया में अगर कोई गलती हुई तो भी इस आधार पर रिव्यू नहीं हो सकता।’
कोर्ट में फ़्रांस से 36 Rafale लड़ाकू विमान की ख़रीद में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने रफ़ाल सौदे में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार होने की बात को ख़ारिज कर दिया था।
-एजेंसियां

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