जीएसटी: केंद्र ने राज्यों को जारी किए 35,298 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्यों को 35,298 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं। राज्य सरकारें आमदनी की हल्की रफ्तार के चलते आ रही वित्तीय समस्याओं की वजह से जीएसटी मुआवजा दिये जाने की मांग कर रही थीं।

18 दिसंबर को भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें यह मुद्दा उठाया जा सकता था। अब 18 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स आधार बढ़ाने और संसाधन जुटाने पर विचार करेगी। वित्त मंत्री ने भी कई मंचों से राज्यों को आश्वस्त किया था कि सरकार जल्दी ही इस राशि का भुगतान करेगी।

सोमवार को भी यह राशि जारी होने से पूर्व वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के भुगतान के वादे से नहीं मुकरेगा।जीएसटी के तहत राज्यों को नयी कर प्रणाली में 2016-17 के राजस्व के आधार पर राजस्व में सालाना 14 फीसदी वृद्धि से कम की वसूली होने पर केंद्र से राजस्व क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। यह व्यवस्था पांच साल के लिए की गयी है।

क्षतिपूर्ति की राशि जुटाने के लिए तंबाकू उत्पादों, सिगरेट, शीतल पेय एवं विलासिता के सामान, वाहन तथा कोयला जैसे उत्पादों पर जीएसटी के ऊपर विशेष उपकर लगाया गया है. क्षतिपूर्ति राशि हर दो महीने के बाद जारी की जाती है, लेकिन यह अगस्त से लंबित थी. इसे लेकर विभिन्न राज्यों खासकर गैर-भाजपा शासित राज्यों ने विरोध जताया।
 



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