अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती का 65% खर्च अब राज्यों को उठाना होगा, 2023 से लागू होगा नियम

नई दिल्ली. अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, यदि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने राज्यों में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती चाहते हैं तो उन्हें पहले के मुकाबले इन बलों पर 10% से 15% अधिक खर्च करना होगा। ऐसे में राज्यों का वर्तमान खर्च बढ़कर 2023 से 65% हो जाएगा।

गृह मंत्रालय के अनुसार, जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है उन राज्यों को इस फैसले से छूट दी गई है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सीएपीएफ/आरएएफ के जवानों को तैनाती के बाद उनके लिए उपयुक्त और बेहतर ठहरने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं जैसे पानी, बिजली आदि के लिए आनेवाला खर्च वहन करना होगा।

मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि “यदि 10 दिनों से कम या उनके स्थाई मुख्यालय के जिलों में तैनाती की जाती थी तो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीएपीएफ/आरएएफ की तैनाती पर केंद्र राज्यों से खर्च नहीं लिया जाएगा। लेकिन 10 दिनों की अवधि से आगे विस्तार किए जाने पर राज्यों को पूरी अवधि के लिए खर्च वहन करना होगा।”http://www.kanvkanv.com

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