जयपुर। राजस्थान सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए मीसा, डीआईआर तथा सीआरपीसी बंदियों की पेंशन, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य परिलाभ बन्द कर दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में इस प्रकार का निर्णय लिया गया है।
राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने अहम निर्णय करते हुए मीसा, डीआईआर तथा सीआरपीसी बंदियों को पिछली सरकार के समय शुरू की गई पेंशन, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य परिलाभ बंद करने को मंजूरी दी है।
अब राजस्थान सरकार गरीब विद्यार्थियों को देने जा रही है ये बड़ा तोहफा
मंत्रिमण्डल ने इसके लिए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 को निरस्त कर दिया है। इससे राजकोष पर पडऩे वाला करीब 40 करोड़ रुपए का सालाना वित्तीय भार कम होगा।
इन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ: वहीं राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार अब अनुसूचित क्षेत्र के निवासी से विवाह करने वाली गैर अनुसूचित क्षेत्र की महिला को भी अनुसूचित क्षेत्र में देय आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
