नागरिकता संशोधन क़ानून 2019 हुआ प्रभावी

संसद के शीतकालीन सत्र में ये कानून पास हुआ था, जिसे बाद में राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है, जो 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आ चुके हैं।



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